यंत्र इंडिया लिमिटेड भर्ती 2023 ||™ ITI अप्रेंटिस आणि नॉन ITI अप्रेंटिस भरती

यंत्र इंडिया लिमिटेड भर्ती 2023

भारत सरकारच्या स्किल इंडिया मिशन अंतर्गत प्रशिक्षणार्थी कायदा 1961 अंतर्गत ट्रेड अप्रेंटिस प्रशिक्षणाच्या 57 व्या बॅचच्या (आयटीआय आणि आयटीआय नसलेल्या उमेदवारांसाठी) गुंतण्यासाठी भारतीय नागरिकांकडून ऑनलाइन अर्ज मागविण्यात येत आहेत आणि विविध ठिकाणी असलेल्या ऑर्डनन्स आणि ऑर्डनन्स इक्विपमेंट फॅक्टरीमध्ये त्यामध्ये सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. संपूर्ण भारतातील राज्ये. यंत्र इंडिया लिमिटेड भर्ती 2023 

Total: 5395 जागा

पदाचे नाव & तपशील:  

पद क्र. पदाचे नाव पद संख्या

1 ITI अप्रेंटिस = 3508

2 नॉन ITI अप्रेंटिस = 1887

Total 5395

शैक्षणिक पात्रता: 

ITI अप्रेंटिस: (i) 50% गुणांसह 10वी उत्तीर्ण (ii) 50% गुणांसह संबंधित ट्रेड मध्ये ITI (NCVT/NCVT)

नॉन ITI अप्रेंटिस: 50% गुणांसह 10वी उत्तीर्ण.

वयाची अट: 28 मार्च 2023 रोजी 15 ते 24 वर्षे [SC/ST: 05 वर्षे सूट, OBC: 03 वर्षे सूट]

नोकरी ठिकाण: संपूर्ण भारत

Fee:General/OBC:₹200/- [SC/ST/PWD/Transgender/महिला: ₹100/-]

Online अर्ज करण्याची शेवटची तारीख: 28 मार्च 2023 (11:59 PM) 

अधिकृत वेबसाईट  

👇👇👇👇

🌐🌐🌐🌐

21 मार्चपर्यंत आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत; सुप्रीम कोर्टाचा महत्त्वाचा निर्वाळा

💁🏻‍♂️ राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या प्रकरणात सुप्रीम कोर्टातली केस पुन्हा एकदा लांबणीवर पडली आहे. महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला असून 12 आमदार प्रकरणी सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचा निर्वाळा दिला दिला आहे. 21 मार्चपर्यंत आमदारांच्या नियुक्त्या करता येणार नाहीत. असं कोर्टाने सुनावणीत म्हटलं आहे. 

🤵🏻‍♀ आज म्हणजेच 24 फेब्रुवारी या याचिकेवर सुनावणी होणार होती पण आता पुढची सुनावणी २१ मार्चला होणार आहे. तोपर्यंत कोर्टाचा स्थगिती आदेशही लागू राहणार आहे.

🏤 महाराष्ट्राचं विधिमंडळ हे दोन सभागृहांचं आहे. आपल्या राज्याच्या वरिष्ठ सभागृहाला विधानपरिषद म्हणून ओळखलं जातं. राज्यातील विधानपरिषदेची एकूण सदस्यसंख्या ७८ इतकी आहे. त्यापैकी १२ सदस्यांची नियुक्ती राज्यपाल मुख्यमंत्र्यांच्या सल्ल्यानंतर करतात.

▪️मात्र, महाराष्ट्राच्या विधानपरिषदेच्या राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या सदस्यांच्या नियुक्तीचा प्रश्न गेल्या दोन वर्षांपासून रखडला आहे. राज्यपाल नियुक्त १२ आमदारांच्या संदर्भातील याचिकेवर सध्या सुप्रीम कोर्टात सुनावणी सुरु आहे. दरम्यान हे प्रकरण पुन्हा लांबणीवर पडलं आहे.