सूचना - सदर शासन निर्णयाची माहिती मी अधिकृत शासन संकेत स्थळावरून संकलित केली आहे जर का आपणास काही शंका असल्यास आपण खालील
आपण ही डाऊनलोड करून बघू शकतात
लिंक 👉👉 🌐🌐🌐🌐 👈👈 लिंक
बाह्य यंत्रणेकडून कामे करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार संस्थेचे / एजन्सींचे पॅनल नियुक्ती करण्यासाठी
शासन मान्यता देणेबाबत.
महाराष्ट्र शासन
उद्योग, ऊर्जा, कामगार व खनिकर्म विभाग शासन निर्णय क्र. संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.९३ / कामगार-८ मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२३.
वाचा:-
१) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. काआआ-२०१३/ प्र.क्र.२३३/काम-८, दि. १८.०६.२०१४. ७) या विभागाचा शासन शुध्दीपत्रक क्र. काआआ-२०१३/प्र.क्र.२३३/काम-८, दि.०९.०५.२०२३.
२) या विभागाचे शासन पत्र क्र. काआआ - २०१३/ प्र.क्र.२३३/ काम-८, दि. ११.०९.२०१७.
३) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. काआआ २०१३/ प्र.क्र.२३३/काम-८, दि. १८.०१.२०२३. ४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि- २०२२/प्र.क्र.१५/आपक, दि. २७.०४.२०२२.
५) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. काआआ २०१३/ प्र.क्र.२३३/काम-८, दि. १४.०३.२०२३. ६) या विभागाचा शासन निर्णय क्र. काआआ-२०१३/ प्र.क्र.२३३/काम-८, दि.०५.०४.२०२३.
प्रस्तावना-
प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. त्यामुळे वित्त विभागाच्या मान्यतेने या विभागाच्या दिनांक १८.०६.२०१४ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये मे. ब्रिस्क फॅसिलिटिज प्रा. लि. व क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि. या दोन निविदाकारांच्या पॅनलला तीन वर्षाच्या कालावधीसाठी मंजुरी देण्यात आली होती. तसेच सदर शासन निर्णयान्वये गठीत करण्यात आलेल्या पॅनलवरील एजन्सींची सेवा शासनाच्या अन्य विभागास घेण्यास मुभा देण्यात आली होती.
२. सदर पॅनलची तीन वर्षाची मुदत दिनांक १७.०६.२०१७ रोजी संपुष्टात आल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक ११.०९.२०१७ रोजीच्या पत्राने सदर पॅनलला तीन महिन्याची किंवा निविदा प्रक्रियेद्वारे नवीन यंत्रणेची निवड होईपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. दरम्यान मुदतवाढ देऊन प्रदीर्घ कालावधी झाल्यामुळे या विभागाच्या दिनांक १८.०१.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर पॅनलला देण्यात आलेली मुदतवाढ संपुष्टात आणण्यात आली आहे. तसेच बाह्ययंत्रणेकडून मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी या सेवापुरवठादार पॅनलचा वापर करता येणार नाही, याबाबत सर्व प्रशासकीय विभागांना अवगत करण्यात आलेले आहे.
३. दरम्यान बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ उपलब्ध करून घेण्यासाठी सेवापुरवठादार एजन्सीचे नवीन पॅनल नियुक्त करण्यासाठी कामगार आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली निविदा समिती गठीत
शासन निर्णय क्रमांकः संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.९३/कामगार-८
करण्यात आली. निविदा समितीने दिनांक ०२.०९.२०२१ ते दिनांक २७.०४.२०२२ या कालावधीत निविदा प्रक्रिया राबविली. या निविदेमध्ये १) अतिकुशल २) कुशल ३) अर्धकुशल आणि ४) अकुशल या ४ प्रकारच्या मनुष्यबळाचा समावेश करण्यात आला. सदर निविदा प्रक्रियेमध्ये एकूण २६ निविदाकारांनी भाग घेतला होता. त्यापैकी निविदा समितीने १० निविदाकारांना पात्र ठरविले होते.
४. सदर निविदाकारांच्या पॅनलला मंजुरी देण्याचा प्रस्ताव कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य यांनी दिनांक १७.०५.२०२२ रोजी शासनास सादर केला आहे. सदर प्रस्ताव मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ८ मार्च, २०२३ रोजीच्या बैठकीसमोर ठेवून त्यास मान्यता घेण्यात आली आहे. मंत्रिमंडळाने दिलेल्या मान्यतेप्रमाणे राज्यामध्ये बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी १० निविदाकारांपैकी एक एजन्सी वगळून नऊ (९) एजन्सींचे / संस्थांचे पॅनल तयार करणे तसेच अनुषंगिक बाबींना मान्यता देण्यासाठी दिनांक १४.०३.२०२३ चा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला. सदर पुरवठादारांचे पॅनल खालीलप्रमाणे आहे:-
सदर पॅनलवरील सेवापुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य शासनाचे शासकीय विभाग / निमशासकीय विभाग / स्थानिक स्वराज्य संस्था / महामंडळे / सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / इतर आस्थापना इ. यांना बंधनकारक करण्यात आले आहे.
५. सदर शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर विविध संघटना, प्रशासकीय विभागांनी या शासन निर्णयाद्वारे तयार केलेल्या पॅनलमधील पुरवठादार एजन्सीमार्फत नियुक्त होणाऱ्या बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यांना किती मानधन मिळेल व पुरवठादार एजन्सी किती सेवा शुल्क आकारतील याचा स्पष्ट उल्लेख शासन निर्णयात नसल्यामुळे या विभागाकडे त्याबाबत विचारणा केली आहे. तसेच, विभागाने ठरविलेले मनुष्यबळाचे दर जास्त असल्याची बाब सुध्दा या विभागाच्या निदर्शनास आणली आहे. त्यामुळे वरील बाबींमध्ये स्पष्टता येणे गरजेचे असल्याने सदर शासन निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
शासन निर्णय :-
दिनांक १४.०३.२०२३ चा शासन निर्णय तसेच या शासन निर्णयाच्या अनुषंगाने निर्गमित करण्यात आलेले विविध आदेश / शुध्दीपत्रक व अर्धशासकीय पत्रे अधिक्रमित करण्यात येत आहे.
२. राज्य शासनाचे शासकीय विभाग / निमशासकीय विभाग / स्थानिक स्वराज्य संस्था / महामंडळे / सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / इतर आस्थापना इ. बाह्ययंत्रणेमार्फत मनुष्यबळ पुरवठा करण्यासाठी प्रस्तावनेमध्ये नमुद ९ (नऊ) पुरवठादारांच्या पॅनलला खालील परिच्छेद-३ मधील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
शासन निर्णय क्रमांक: संकिर्ण-२०१७/प्र.क्र.९३ / कामगार-८
३. अटी व शर्ती :-
१) यापूर्वीच्या शासन निर्णयामध्ये नमूद दरमहा मनुष्यबळ दरात (Man Month Rate) मध्ये २०% ते ३०% बचत होईल. याचा विचार करुन सोबतच्या "परिशिष्ट-अ" प्रमाणे सुधारित दर राहतील.
२) सेवापुरवठादार एजन्सीला "परिशिष्ट-अ" मधील स्तंभ क्र. ५ मध्ये नमूद सुधारित दरमहा मुनष्यबळ दरापैकी (Man Month Rate) १५% एवढी रक्कम सेवा शुल्क म्हणून देय राहील.
३) सुधारित दरमहा मुनष्यबळ दराच्या (Man Month Rate) १% उपकर असंघटित कामगार मंडळाकडे वर्ग करण्यासाठी कामगार विभागाला देय राहील. सदर १% उपकरामधून ३% ते ५% रक्कम कामगार विभागाचा प्रशासकीय खर्च म्हणून वापरण्यासाठी व त्यासाठी स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यास यापूर्वी मान्यता देण्यात आली आहे, सदर मान्यता कायम ठेवण्यात येत आहे.
४) सुधारित दरमहा मुनष्यबळ दराच्या (Man Month Rate) १% संकिर्ण खर्चापोटी (जसे की, मनुष्यबळाची वैद्यकीय तपासणी, मनुष्यबळास त्याच्या कामासाठी लागणारे विविध प्रकारचे साधनसामुग्री (संगणक, प्रिंटर, स्टेशनरी इ.) याशिवाय कामाच्या स्वरुपानुसार आवश्यक असेल तेथे बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यास गणवेष (Uniform ), कामाच्या स्वरुपानुसार व उपभोक्ता विभागाच्या मागणीनुसार / आवश्यकतेनुसार संबंधित बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यास योग्य प्रकारचे प्रशिक्षण देणे. तसेच, बदली कर्मचारी तातडीने उपलब्ध व्हावेत याकरीता आवश्यक मनुष्यबळाची अतिरिक्त तुकडी / फळी एजन्सीकडे ठेवणे इ.) पुरवठादार एजन्सीस देय राहील.
५) वर नमूद मुद्दा क्र. २, ३, ४ मधील १७% रक्कम वगळून उर्वरित ८३% रक्कम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष वेतन / सेवा स्वरुपात बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचारी यांना देय ठरेल. याबाबतची विगतवारी "परिशिष्ट- ब" मध्ये नमुद केली आहे.
६) सदर पॅनलचा कालावधी शासन निर्णय निर्गमित झालेल्या दिनांकापासून ५ वर्ष राहील. तथापि, या कालावधीत दरमहा मनुष्यबळाच्या दरामध्ये कोणतीही वाढ अनुज्ञेय राहणार नाही.
७) सदर पॅनलवरील सेवापुरवठादारांच्या सेवा घेणे राज्य शासनाचे शासकीय विभाग / निमशासकीय विभाग / स्थानिक स्वराज्य संस्था / महामंडळे / सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम / इतर आस्थापना इ. यांना बंधनकारक राहील.
८) संबंधित विभागाने प्रभारी मंत्री महोदयांच्या मान्यतेने एजन्सीची नियुक्ती करावी.
९) सेवा पुरवठादार एजन्सीमार्फत उपलब्ध करावयाचे मनुष्यबळ महाराष्ट्र राज्यातील असेल. कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्राबाहेरील मनुष्यबळाचा पुरवठा सेवापुरवठादार एजन्सींना करता येणार नाही. तसेच, ज्या जिल्ह्यात सेवा पुरवठादार एजन्सीस मनुष्यबळ उपलब्ध करुन द्यावयाचे असेल त्या जिल्ह्यातील मनुष्यबळास प्राधान्य देण्यात यावे.
१०) केंद्र शासनाच्या योजनेसाठी आवश्यक असणाऱ्या मनुष्यबळासाठी जर केंद्र शासनाने विशिष्ट दर ठरवून दिले असतील तर केवळ त्या योजनेसाठी केंद्र शासनाने ठरवून दिलेल्या दराने मनुष्यबळाचा पुरवठा करणे पुरवठादारांवर बंधनकारक असेल. तसेच सदर दरामध्ये भविष्यात केंद्र शासनाकडून काही बदल झाल्यास त्यानुसार सुधारित • दरानुसार मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देणे सेवा पुरवठादारांवर बंधनकारक राहील.
११) सदर शासन निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी होण्यासाठी या विभागाने Standard Operating Procedure (SOP) तयार केलेली आहे. सदर SOP " परिशिष्ट-क" प्रमाणे राहील. सदर SOP मधील तरतूदी उपभोक्ता विभाग व एजन्सी यांच्यावर बंधनकारक असतील.
१२) केंद्र शासनाच्या Gem Portal च्या धर्तीवर पॅनलवरील एजन्सीने पुरविलेल्या मनुष्यबळाच्या बँक अकाऊंटमध्ये त्यांचे मानधन / वेतन उपलब्ध करुन देणे संबंधित सेवा पुरवठादार एजन्सीवर बंधनकारक राहील.
१३) बाह्ययंत्रणेमार्फत नियुक्त कर्मचाऱ्यास देय संविधानिक वसुलीच्या रकमा संबंधित
कर्मचाऱ्याच्या वेतन चिठ्ठीमध्ये स्पष्टपणे नमूद करुन त्यानंतर त्या संबंधित प्राधिकरणाकडे
जमा करणे आवश्यक आहे. याबाबत उपभोक्ता विभागाने संबंधित सेवा पुरवठादार
एजन्सीसोबत कार्यारंभ आदेश/ करार करतेवेळी स्पष्टपणे नमूद करणे आवश्यक राहील.
१४)तसेच संबंधित एजन्सीने पुरवठा केलेल्या मनुष्यबळास अदा केलेल्या वेतनाबाबत हजेरी तथा पगारपत्रक (Attendance cum wage Register) ठेवणे बंधनकारक राहील व ते कामगार विभागाच्या HRMS पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक राहील. तसेच या हजेरी तथा पगारपत्रकाची पडताळणी करण्याचे अधिकार कामगार विभागाकडे राहतील.
१५) या विभागाने निश्चित केलेल्या मनुष्यबळाच्या वर्गवारीमध्ये एखाद्या विभागातील / कार्यालयातील मनुष्यबळ वर्गवारीचा समावेश नसल्यास संबंधित विभागाने कामगार विभागास तसे अवगत करावे. कामगार विभाग, सदर मनुष्यबळाच्या वर्गवारीच्या नजिकतम (Nearest ) मनुष्यबळ वर्गवारी निश्चित करुन सदर वर्गवारीनुसार अदा करावयाचे दर संबंधित विभागास उपलब्ध करुन देईल. तथापि, एखाद्या विभागास / कार्यालयास लागणारे मनुष्यबळ / वर्गवारी, नजिकतम मनुष्यबळ वर्गवारीशी निश्चित करणे शक्य नसल्यास यासोबतच्या “परिशिष्ट-क” येथील Standard Operating Procedure (SOP) मधील तरतूदीनुसार अशा मनुष्यबळाचे दर, संबंधित विभाग सद्यस्थितीत त्याप्रकारच्या मनुष्यबळास अदा करत असलेले विद्यमान दर विचारात घेऊन व विविध कामगार अधिनियमांची अंमलबजावणी होईल अशाप्रकारे निश्चित करुन संबंधित विभागास मनुष्यबळ उपलब्ध करुन देईल.
१६)कामगार आयुक्तांनी कामगार विभागाच्यावतीने सेवापुरवठादार एजन्सीबरोबर दिनांक १४.०३.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयास अनुसरुन केलेले करार यापुढेही अस्तित्वात राहतील. तथापि, त्यामध्ये या शासन निर्णयाप्रमाणे सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास सदर सुधारणा करणे बंधनकारक राहील. याशिवाय पुरवठादार पॅनलमधील ज्या एजन्सीबरोबर अद्याप करार करण्यात आलेले नाहीत त्यांच्या संदर्भातील करार कामगार आयुक्तांच्या मार्फत करण्यात येतील.
१७) याशिवाय ज्या एजन्सीने यापूर्वीच्या शासन निर्णयानुसार सर्व सूचनांचे पालन करुन उपभोक्ता विभागाशी करार केले आहेत, त्यांना नव्याने करार करण्याची आवश्यकता राहणार नाही. परंतू, यापूर्वीच्या करारानुसार नियुक्त करण्यात आलेल्या मनुष्यबळाच्या वेतनामध्ये या शासन निर्णयाप्रमाणे आवश्यक त्या सुधारणा / बदल करणे बंधनकारक राहील.
१८) सेवा पुरवठादार एजन्सी व उपभोक्ता विभाग (User Department) यांच्यात करावयाच्या करारनामा मसुदा "परिशिष्ट-ड (ड-१ व ड-२ ) ” प्रमाणे राहील. १९) निविदेतील सर्व अटी व शर्तींचे पालन करणे निविदाधारकांवर बंधनकारक राहील.
२०) दिनांक १४.०३.२०२३ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे सेवापुरवठादार व उपभोक्ता विभाग यांच्या सोयीसाठी कामगार आयुक्त कार्यालयात स्वतंत्र कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. तसेच, सदर कक्षावर संनियंत्रण ठेवणेसाठी प्रधान सचिव (कामगार) यांचे अध्यक्षतेखाली संनियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आले आहे. सदर कक्ष कायम ठेवण्यात येत आहे.
२१) यापूर्वी शासन निर्णयाप्रमाणे HRMS पोर्टल विकसित करण्यासाठी वेब पोर्टलला मान्यता देण्यात आली असून सदर मान्यता कायम ठेवण्यात येत आहे.
४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०९०६१७१७१२३५१० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने,
(श्रीराम गवई )
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन
प्रत:-
१. मा. अध्यक्ष / सभापती, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई.
२. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा / विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,
३. मुंबई. सर्व मा. विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य.
४. मा. राज्यपाल यांचे सचिव.
५. मा. मुख्यमंत्री यांचे सचिव.
६. मा. उप मुख्यमंत्री (गृह) यांचे सचिव.
७. मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त) यांचे सचिव.
८. सर्व मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव.
९. सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभाग.
१०. सर्व मंत्रालयीन विभागांच्या अधिनस्त असलेल्या सर्व विभाग / कार्यालयांचे प्रमुख.
११. प्रबंधक, मूळ न्यायालय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. १२. प्रधान महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
१३. महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता) २. महाराष्ट्र राज्य, नागपूर.
१४. प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपील शाखा), मुंबई
१५. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई.
१६. सचिव, महाराष्ट्र विधीमंडळ सचिवालय, मुंबई.
१७. कामगार आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई.
१८. विकास आयुक्त (असंघटीत कामगार), मुंबई.
१९. संचालक, औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालय, मुंबई.
२०. संचालक, बाष्पके संचालनालय, मुंबई.
२१. कल्याण आयुक्त, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई.
२२. प्रबंधक, लोक आयुक्त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्यालय, मुंबई.
२३. प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई.
२४. मुख्य माहिती आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. २५. सर्व विभागीय आयुक्त.
२६. सर्व जिल्हाधिकारी.
२७. सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी.
२८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.
२९. संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण भवन, नवी मुंबई.
३०. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई.
३१. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, कोकण/पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अमरावती/नागपूर.
३२. सह संचालक, स्थानिक निधी लेखा परीक्षा, कोकण/ पुणे/ नाशिक / औरंगाबाद/अमरावती / नागपूर.
३३. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी.
३४. उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागातील सर्व कार्यासने.
३५. पॅनलवरील सर्व सेवापुरवठादार एजन्सीज.
३६. निवडनस्ती / कामगार-८ संग्रहार्थ.
Reviewed by Best Seller
on
9/09/2023 10:05:00 pm
Rating:
कोई टिप्पणी नहीं: