अभ्यासक्रम

Total Pageviews

TET शिक्षकांबाबत मोठा निर्णय | प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे नवीन पत्र 2026

TET शिक्षकांबाबत मोठा निर्णय | प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाचे नवीन पत्र 2026


शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात महत्त्वाची माहिती संकलनाबाबत शासनाचे पत्र






TET संदर्भात शिक्षकांची माहिती संकलनासाठी प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने महत्त्वाचे पत्र जारी केले आहे. संपूर्ण माहिती व तपशील वाचा.

प्राथमिक शिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य यांनी शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) संदर्भात महत्त्वाचे पत्र जारी केले आहे. या पत्रानुसार राज्यातील प्राथमिक व उच्च प्राथमिक शिक्षकांची सविस्तर माहिती संकलित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हे पत्र 13 जानेवारी 2026 रोजी निर्गमित करण्यात आले आहे 

पत्राचा मुख्य उद्देश

माननीय सर्वोच्च न्यायालयाने TET बाबत दिलेल्या निर्णयाच्या अनुषंगाने, राज्य शासनाने शिक्षकांची स्थिती स्पष्ट करण्यासाठी माहिती मागवली आहे. यामध्ये TET उत्तीर्ण, अनुत्तीर्ण, तसेच वेगवेगळ्या कालावधीत कार्यरत शिक्षकांची माहिती समाविष्ट आहे.

कोणाकडून माहिती मागवली आहे?

सर्व जिल्हा परिषदांचे शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक)

संबंधित विभागांनी त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील शिक्षकांची माहिती अचूक व पूर्ण स्वरूपात सादर करणे अपेक्षित आहे.

कोणती माहिती मागवली आहे?

पत्रासोबत दिलेल्या तक्त्यामध्ये खालील माहिती संकलित करण्याचे निर्देश आहेत (पृष्ठ 2 व 3) 

प्राथमिक (इ. 1 ते 5) व उच्च प्राथमिक (इ. 6 ते 8) शिक्षकांची संख्या

2011 पूर्वी व नंतर नियुक्त झालेले शिक्षक

TET / CTET उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण शिक्षक

वयोवर्गनिहाय शिक्षकांची माहिती

पदोन्नतीने नियुक्त झालेले शिक्षक

राज्य / केंद्रशासित प्रदेशानुसार तपशील

माहिती सादर करण्याबाबत सूचना

मागवलेली माहिती ठरावीक नमुन्यात (तालिकेत) भरून पाठवावी

माहिती अचूक, सत्य व तपासलेली असावी

चुकीची किंवा अपूर्ण माहिती दिल्यास जबाबदारी संबंधित अधिकाऱ्यांवर राहील

शिक्षकांसाठी याचा अर्थ काय?

हे पत्र कोणत्याही शिक्षकावर थेट कारवाईसाठी नाही, तर शासन स्तरावर निर्णय घेण्यासाठी आवश्यक माहिती संकलनासाठी आहे. त्यामुळे शिक्षकांनी घाबरून जाण्याचे कारण नाही. मात्र, संबंधित अधिकाऱ्यांनी माहिती देताना पूर्ण दक्षता घेणे आवश्यक आहे.

टीईटी संदर्भातील माहिती संकलन – चार्टनुसार सविस्तर स्पष्टीकरण

प्राथमिक शिक्षण संचालनालयाने पाठवलेल्या पत्रासोबत दिलेल्या या चार्टद्वारे राज्यातील प्राथमिक (इ. 1 ते 5) व उच्च प्राथमिक (इ. 6 ते 8) शिक्षकांची सखोल माहिती मागवण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे शासनाला पुढील निर्णय घेणे सोपे होणार आहे.

1) सध्या कार्यरत शिक्षकांची एकूण संख्या

या स्तंभात सध्या शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांची एकूण संख्या नमूद करायची आहे.

प्राथमिक स्तर (इ. 1 ते 5)

उच्च प्राथमिक स्तर (इ. 6 ते 8)

2) 2011 पूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक

टीईटी लागू होण्यापूर्वी (2011 पूर्वी) नियुक्त झालेले शिक्षक किती आहेत, याची स्वतंत्र नोंद करायची आहे.

हे शिक्षक त्या काळात टीईटीची अट नसताना सेवेत आलेले आहेत.

3) 2011 नंतर पण टीईटी लागू होण्यापूर्वी नियुक्त शिक्षक

2011 नंतर सेवा रुजू झालेले, मात्र त्या वेळी टीईटी अधिसूचना लागू नसलेल्या शिक्षकांची संख्या येथे दाखवायची आहे.

4) 2011 पूर्वी सेवा रुजू होऊन टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक

जे शिक्षक 2011 पूर्वी सेवेत होते आणि नंतर त्यांनी टीईटी / सीटीईटी उत्तीर्ण केली आहे, अशा शिक्षकांची संख्या येथे भरायची आहे.

5) 2011 नंतर सेवा रुजू होऊन टीईटी उत्तीर्ण शिक्षक

2011 नंतर नियुक्त झालेले आणि टीईटी / सीटीईटी उत्तीर्ण असलेले शिक्षक यांची माहिती या स्तंभात द्यायची आहे.

6) टीईटीमधून सूट (Exemption) मिळालेले शिक्षक

न्यायालयीन आदेश किंवा शासन निर्णयानुसार टीईटीमधून सूट देण्यात आलेल्या शिक्षकांची संख्या येथे नमूद करायची आहे.

(सूट दिल्याचे कारण / न्यायालयीन संदर्भ आवश्यक)

वयोगटानुसार शिक्षकांची माहिती

चार्टमध्ये शिक्षकांची माहिती खालील वयोगटांनुसार मागवली आहे:

21 ते 25 वर्षे

26 ते 30 वर्षे

31 ते 35 वर्षे

36 ते 40 वर्षे

41 ते 45 वर्षे

46 ते 50 वर्षे

51 ते 55 वर्षे

56 ते 60 वर्षे

60 वर्षांवरील

यामुळे शिक्षकांचे वयोरचनात्मक चित्र स्पष्ट होणार आहे.

ही माहिती का महत्त्वाची आहे?

टीईटी संदर्भातील न्यायालयीन निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी

शिक्षक पात्रतेबाबत धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी

भविष्यातील भरती, प्रशिक्षण व पदोन्नती यांचे नियोजन करण्यासाठी

महत्त्वाची सूचना

ही माहिती कोणत्याही शिक्षकावर थेट कारवाईसाठी नसून, शासनस्तरावर धोरण ठरवण्यासाठी आहे. त्यामुळे माहिती अचूक, पूर्ण व सत्य स्वरूपात सादर करणे अत्यंत आवश्यक आहे

निष्कर्ष

TET संदर्भातील हा विषय संवेदनशील असल्याने शासनाने माहितीच्या आधारे पुढील धोरणात्मक निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्यामुळे हे पत्र शिक्षण व्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे मानले जात आहे.